ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੇ ਕਸੀਦੇ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਲਾਭਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 29 ਕਰੋੜ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪੜਚੋਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿੰਨਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਕੋਰਟ-ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿਚ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਜਬਰੀ ਮੜ੍ਹਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣਾ ਲਿਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਕ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇਕਾਈ ਮੰਨਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਫ਼ਸਲੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਇਕ ਏਕੜ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਲਗਭਗ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਫ਼ਸਲ ਸੋਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ ਪਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਲਾਗਤ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦਾ ਉਲੇਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਈ। 2016 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 2018 ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਆਦਿ ਵਿਚ ਹੋਏ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਮ ਛਪਦੀਆ ਰਹੀਆਂ।
ਨਵੰਬਰ 2020 ਵਿਚ ਹੋਏ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਚਾਰ ਖਰੀਫ਼ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ 12500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬੰਧਿਤ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 143 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਜਦੋਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿਚ ਹੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੋਂ ਇੱਛਤ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਇਹ ਸਕੀਮ ਅਪਣਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੀਮਾ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਇਸ ਦਾ ਦੋਇਮ ਦਰਜੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ’ਤੇ ਮੁੜ ਗ਼ੌਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਂ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
