ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੁਆਰਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲੀਸ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ’ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਸੱਤਾ ਦੇ ਦਾਬੇ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠਾਂ ਦਬ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਵੀ ਲਗਾਏ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ। ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਹਰ ਕੰਮ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਘੋਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹ ਕਦਮ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਉਸ ਆਲਮ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਹਨ।
ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦਾ ਮੱਕੜਜਾਲ ਤੋੜਨ ਦੀ ਆਸ-ਉਮੀਦ ਜਗਾਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਕੱਦ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹਿ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ, ਉਹ ਛੋਟੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਈ, ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਘੁਟਾਲੇ ਹੋਏ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵਿਚ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਖੋਖਲੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸਿਖ਼ਰਲੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਦਰਜਿਆਂ ਵਿਚ ਫੈਲਦਾ ਹੈ; ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀਣੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਿਹਿਤ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਉਤਸੁਕਤਾ ਵੀ ਜਾਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਿਆਰ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਹੀ ਆਸਾਂ-ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਉਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। 2015 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਕੇ ਅਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਹਿਣ ਦੇ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਚੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਗੰਧਲੇਪਣ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
