ਕੁਝ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਚਮਕਦਾਰ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਕੁਆਕੁਆਰੇਲੀ ਸਾਈਮੰਡਜ਼ (ਕਿਊਐੱਸ) ਆਲਮੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ 2024 (Quacquarelli Symonds (QS) World University Rankings) ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਈਆਈਟੀ-ਬੰਬਈ ਨੇ 149ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸਿਖ਼ਰਲੇ 150 ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਥਾਂ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 407ਵੇਂ ਅਤੇ ਅੰਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ 427ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਨਾਲ ਸਿਖ਼ਰਲੇ 500 ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਸਥਿਤੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮਾੜੀ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਨਾਮੀ ਅਦਾਰੇ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਇਸ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿਚ ਘਟਿਆ ਹੈ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਈਆਈਟੀ ਅਤੇ ਆਈਆਈਐੱਸਸੀ ਬੰਗਲੌਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਹਾਲੀਆ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ 1500 ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਹਿਜ਼ 45 ਅਦਾਰੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੀ 41 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਤਾ ਕੁ ਵਧੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿਚ ਆਈ ਕਮੀ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਊਐੱਸ ਦੇ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਥਿਰਤਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਖੋਜ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਕੁਆਕੁਆਰੇਲੀ ਸਾਈਮੰਡਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ; ਇਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਨੂਨੋਜ਼ਿਓ ਕੁਆਕੁਆਰੇਲੀ ਨੇ 1990 ਵਿਚ ਰੱਖੀ। ਇਸ ਨੇ 2004 ਵਿਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਰਸਾਲੇ ‘ਟਾਈਮਜ਼ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ’ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। 2009 ਵਿਚ ਦੋਵੇਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਆਈਆਈਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਨਾਵਾਜਬ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐੱਨਆਈਆਰਐਫ਼ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲੇ ਤੇ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖ਼ੋਰਾ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕੁਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਰੁਤਬੇ ਨਾਲ ਕਦਮ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਬਜਟ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੀਨੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤੋਟ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੁਆਰਾ ਕੌਮੀ ਖੋਜ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ (National Research Foundation-NRF) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਾ ਅਤੇ 2023 ਤੋਂ 2028 ਤੱਕ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਾਸਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਣਾ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਐੱਨਆਰਐੱਫ਼ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐੱਨਆਰਐੱਫ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਜਿਹੇ ਅਮਲ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰਯੋਗਤਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਉਚੇਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਏ ਬਗੈਰ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
