ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਨੇ 9-10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਸਿਖ਼ਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ‘‘ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਿਸੇ ਹਾਦਸੇ ਕਾਰਨ ਵਜੂਦ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।’’ ਅਮਰੀਕਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਖ਼ਰ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਚ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ’ਚ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ: ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰੁਚੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨਾ, ਰਿਸ਼ਵਤਖ਼ੋਰੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 111 ਦੇਸ਼ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ, ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ ਅਤੇ ਜੌਹਨ ਲੁਈਸ (ਅਮਰੀਕੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਿਸ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਯਾਦਗਾਰੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ) ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਜੌਹਨ ਲੁਈਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਹਰਾਏ, ‘‘ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਸਿਰਫ਼ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ।’’
ਸਿਖ਼ਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਚਾਰ ਥੰਮ੍ਹ ਇਹ ਹਨ, ‘‘ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਰਵੱਈਆ”। ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਸਭਾ ਦੀ 75 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਹੀ ਦਿਨ (9 ਦਸੰਬਰ) ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੀ ਦੇਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭੋਗੇ ਗਏ ਕਸ਼ਟਾਂ ਅਤੇ 670 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸੀ/ਹੈ। ਇਸੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਨਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 2020 ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਥਨੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਤਰ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਅੰਤਰ ਭਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਅਦਾਰੇ ਪ੍ਰਫ਼ੁੱਲਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ, ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਧਨ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇ ਹਨ; ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਵਿਸ਼ਵ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵਿਚ ਬੇਪਨਾਹ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਹੇਠਲੀ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਸੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗ਼ਰੀਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਮਹੂਰੀਅਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੁਝਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਮਹੂਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਉਸਰਨਾ ਅਤੇ ਸਫ਼ਲ ਹੋਣਾ ਅਸਲੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ; ਇਹ ਲੋਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ; ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ; ਇਹ ਲੋਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਉਸਰਦੀ, ਪਨਪਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਪੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
