ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਗੁੰਡੇ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰ-ਕੁੱਟ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਹਿੰਸਾ ’ਚ 35 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਇਸ਼ੀ ਘੋਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਫੱਟੜ ਹੋਏ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ’ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਕਰ ਕੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਭਾਰੂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਹਮਲਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਏਬੀਵੀਪੀ) ਅਤੇ ਕੁਝ ਗੁੰਡਾ ਤੱਤਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 6 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਏਬੀਵੀਪੀ ਦੀ ਇਕ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ’ਤੇ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵੀਡਿਓ ਕੈਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ’ਚੋਂ ਦੋ ਏਬੀਵੀਪੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਵ੍ਹੱਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ‘ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਏਕਾ’ (ਯੂਨਿਟੀ ਅਗੇਂਸਟ ਲੈਫ਼ਟ-Unity Against Left) ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਲਿਆ ਕੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਾਈ ਸੀ। 15 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਦੌਲਤ ਰਾਮ ਕਾਲਜ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ, ਜਿਸ ਨੇ ਨਕਾਬ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਹੁਣ ਤਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੁਲੀਸ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿੰਨ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ, ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਵੜ ਕੇ ਕੁਝ ਤੱਤ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਹੂ-ਲੁਹਾਣ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੋਂ ਕੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿਚ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਫ਼ਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਹਿੰਸਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ, ਚਿੰਤਕਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਨਾਮੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼-ਪੱਤਰ (ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ) ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ’ਚ ਇੰਨੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਜੇਐੱਨਯੂ ਹਿੰਸਾ ਬਾਰੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਕਿਉਂ ਰਹੀ? ਜੇਐੱਨਯੂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਵਾਲਾ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜੇਐੱਨਯੂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਵਿਚਲੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਸੀ/ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇਐੱਨਯੂ, ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਮੂਹਰਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ, ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਨਹੀਂ। ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਵਧਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
