ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਸੌ ਸਾਲ ਨੂੰ ਢੁੱਕੀ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਸੀਪੀਆਈ) ਦੀ 24ਵੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੁਆਲੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਜੈਵਾੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਇਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 6.5 ਲੱਖ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 900 ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਨੀਤੀਗਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਬਣਵਾਏ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫ਼ੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ; ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ, ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ, ਜਨਤਕ ਲਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਘਟ ਰਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 73 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀ. ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਹਿਲੇ ਆਗੂ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਰਬਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। 1960 ਅਤੇ 70ਵਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ। ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅੰਦਰ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵੱਲ ਖਿੱਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਬੌਧਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। 1975 ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੈਰ ਉੱਖੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਸਮਾਂ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗ਼ਰੀਬ-ਅਮੀਰ ਦਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਪਾੜਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨਕ ਸੰਕਟ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸੰਕਟ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਬਣਨ ਲਈ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
