ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਛਪੀਆਂ ਕੁਝ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਗੜਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚ ਬੇਚੈਨੀ ਫਿਰ ਉਭਰੀ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਟੋਲੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣ ਲਈ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਗਏ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਦੇ ਟਿਕਾਣਆਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਮੁੜੇ। ਇਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵਧ ਰਹੀ ਕੰਮ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਧਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਬਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਕੋਵਿਡ-19 ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਉਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੌਲਿਕ ਖੋਜ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪਛੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਵਾਇਰਸ ਦੋ ਰੂਪ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਪੈੜ ਨੱਪਣ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਸਿਰ ਭੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਡ-ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫਿਰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਲਾਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦਹਿਸ਼ਤ ਤੇ ਸਹਿਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵੱਲ ਭੱਜਦੇ, ਭੀੜਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੋਰ ਫੈਲਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਵਿਚ ਓਦਾਂ ਹੀ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਬਾਰੇ। ਪਿਛਲੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਹਿਨਣ ਕਰ ਕੇ ਪੁਲੀਸ ਦੁਆਰਾ ਵੱਡੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੇ ਮਾਰ-ਕੁਟਾਈ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਓਦੋਂ ਤਾਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਅਜਿਹੇ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂਕਿ ਆਮ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਸਾਧਾਰਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ’ਤੇ ਜਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਨਾਕਾਮੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਰਾਗ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮੁੜ ਅਲਾਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਗੁੱਸਾ, ਰੋਹ ਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੇ ਦੁਖਾਂਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
