ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਲਈ ਹਮਾਇਤ ਜੁਟਾਉਣ ’ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 12,895 ਪੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, 1.27 ਲੱਖ ਪੱਤਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵੀਰਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧ-ਪੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਜਾਣ ਲਈ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਹ ਵਿਚ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡੇਰਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਿਣਸ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਥੇਬੰਦ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲਿਆਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਲੜੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਚੇਤਨਤਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਆਂ 2006 ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਵਿਕਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਕਿ ਜਦ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਅਨੁਸਾਰ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ (ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ) ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ/ਮਿਲ ਰਹੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉਸ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵਿਰਵੀ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਹੱਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬਣਦੀ ਸੀ/ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 2022 ਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਵਧਣ ਦੀ ਦਰ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰ 3 ਤੋਂ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਮੁੱਖ ਹਨ, ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚ ਪੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
