ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੋ ਦਿਨ ਵਿਚ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦਰਦਨਾਕ ਮੰਜ਼ਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਆਏ ਦਿਨ ਇਕ ਦੋ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੁਣ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਟਿੱਪਣੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਝੁਨੀਰ ਬਲਾਕ ਦੇ ਜੌੜਕੀਆਂ ਥਾਣੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਉਲੱਕ ਦੇ ਦੋ ਏਕੜ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੋ ਏਕੜ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਏਕੜ ਠੇਕੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਬੀਜੇ ਨਰਮੇ ਨੂੰ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਚੱਟ ਗਈ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿਚ ਗੁਜ਼ਰੇ ਪਰ ਆਖ਼ਿਰ ਉਸ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਜਾਇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਗਲ ਲਗਾ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਾਖੇਵਾਲਾ ਦੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿਚ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਖਿਆਲਾ ਕਲਾਂ ਦੇ 47 ਸਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸਿਰ 7 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਖਰਾਬਾ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਜਰਨੈਲ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਵਸਤੂ ਨਿਗਲ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜੋਤ ਬੁਝਾ ਲਈ।
ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਧਾਰਨ ਬਾਰੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ 31 ਮਾਰਚ 2017 ਤੱਕ 73777 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੰਸਥਾਈ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ। ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਇਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਈ। ਸਰਵੇਖਣ ਹੋਣ ’ਤੇ ਹਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਰ ਔਸਤਨ 77 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਣ ਦੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 2000 ਤੋਂ 2015 ਤੱਕ 16606 ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2015 ਵਿਚ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਲੱਖ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੁਰੰਤ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਨ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਉੱਘੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੀ. ਸਾਈਨਾਥ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।
