ਕਰਨਾਲ ਵਿਖੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਿਸਾਨੀ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਖੱਟਰ ਨੇ ਨੌਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਵਾਲੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ’ਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਸ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ, ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਵਾਸਤੇ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਏਕੜ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ, 72 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਉੱਤੇ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਬਿੇੜੇ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਮਾਈਕਰੋ ਸਿੰਜਾਈ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੱਟਰ ਦੇ ਟਵੀਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਦੇਣ ਦਾ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਵਾਬ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਪਰੋਕਤ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਮਾਮਲਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਆਮਦਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅੰਕੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪੁਰਾਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇਗਾ? ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 10 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ 500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਕਿ 10 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ 10 ਫ਼ਸਲਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਮੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਏ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਬਾਰੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਣੋ-ਮਿਹਣੀ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
