ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ-2020 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਲੀਹ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਬੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਧੁੰਦਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦੋ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਵਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨੀਤੀਗਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੰਦਰ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਹਉਮੈ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਵਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਆਗੂ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਡਫ਼ਲੀ ਵਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਤੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਥਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪਨੂੰ ਵਾਲੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇਕਾਈ ਮੰਨਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ 7 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭਰੋ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਤੋਂ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਮੂਹ ਬਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਹਿਮਦਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੁੰਤੰਬਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਕੇ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਧਾ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਕ ਰੋਜ਼ਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰੇ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਭਾਵ ਗਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਤੇ ਪਵਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਾਹ ਨੂੰ ਗਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਮਹੂਰੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਹੜਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।
