ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੀ ਕੋਈ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਨੀਤੀਘਾੜਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕੋਈ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਘਟਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਖਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਡੀਏਪੀ ਦੀ 50 ਕਿੱਲੋ ਦੀ ਬੋਰੀ ਹੁਣ 1200 ਦੀ ਬਜਾਇ 1350 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਰੀਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਲਗਭਗ 7.5 ਲੱਖ ਟਨ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਖਰੀਫ਼ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ 2.50 ਲੱਖ ਟਨ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ (2022-23) ਦੇ ਬਜਟ ਦੌਰਾਨ ਸਬਸਿਡੀ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਖਾਦ ਉੱਤੇ ਸਬਸਿਡੀ 1.62 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਘਟਾ ਕੇ 1.09 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਪਰੈਲ 2021 ਅਤੇ ਅਪਰੈਲ 2022 ਵਿਚਕਾਰ ਖਾਦ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ 45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹੀ ਰੱਖਣੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਉੱਤੇ ਲਗਭਗ 1.72 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਇਸ ਸਾਲ 240 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪੈਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਹੀ ਲਗਭਗ 13 ਲੱਖ ਕਿਲੋਲਿਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡੀਜ਼ਲ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦਸ ਰੁਪਏ ਲਿਟਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਮੰਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਸਹੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਮਦਨ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਮਦਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰ ਸਕੇ।
