ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਧੋਲਣ ਤੇ ਕੁਚਲਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ, ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪੱਖੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ; ਜੇ ਕੋਈ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭੜਕੀ ਹੋਈ ਭੀੜ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਪੁਲੀਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਏਜੰਸੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਫੋਨ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਪੁਲੀਸ ਦੁਆਰਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਜਿਗਨੇਸ਼ ਮੇਵਾਨੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ’ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਰਾਮਨੌਮੀ ਦੌਰਾਨ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਖੰਭਾਤ, ਹਿੰਮਤਨਗਰ ਤੇ ਵੇਰਾਵਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 20 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਜਿਗਨੇਸ਼ ਮੇਵਾਨੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ’ਤੇ ਵਿਅੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਟਵੀਟ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਤੋਂ ਹਟਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਕੀਤੀ। ਇਹ ਟਵੀਟ ਜਿਸ ਦੇ ਸਕਰੀਨ-ਸ਼ਾਟ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ, ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਗੌਡਸੇ (ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਗੌਡਸੇ) ਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਮੇਵਾਨੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਮਨ-ਚੈਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪੀਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ 2000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਅਸਾਮ ਦੇ ਕੋਕਰਾਝਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਟਵੀਟ ਦੋ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਵਿਚ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਧਾਉਣ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਮੰਨਦਿਆਂ ਅਸਾਮ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਮੇਵਾਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾਜ਼ੀਰਾਤੇ-ਹਿੰਦ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 120-B, 153(A), 295(A) ਤੇ 504 ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ; ਅਸਾਮ ਪੁਲੀਸ ਬੁੱਧਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਪਾਲਨਪੁਰ ਤੋਂ ਮੇਵਾਨੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਅਸਾਮ ਲੈ ਗਈ।
ਮੇਵਾਨੀ ਦੇ ਟਵੀਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਗੌਡਸੇ ਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਮੰਨਣ ਬਾਰੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ੁਦ ਹਨ। ਜੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਸ਼ਾਖਾ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਗੌਡਸੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਾਧਵੀ ਪ੍ਰੱਗਿਆ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗੌਡਸੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੇਵਾਨੀ ਦੀ ਟਵੀਟ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਫੈਲਦੀਆਂ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਵਿਚ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਧਦੀ। ਜੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਵੀ ਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਵਾਨੀ ਨੂੰ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਲਈ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮੇਵਾਨੀ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਊਰਜਾਵਾਨ ਆਗੂ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ; ਇਹ ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਜਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਜਾਂ ਲਿਖਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ, ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ, ਪੁਲੀਸ, ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ। ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਰੁਝਾਨ ਸਮਾਜ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਨ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ (Suo-Motto) ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਿਗਨੇਸ਼ ਮੇਵਾਨੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸਾਂ ਅਤੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ।
