ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਥਰਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕਤਲ ਕੀਤੀ ਗਈ 19 ਸਾਲਾ ਦਲਿਤ ਲੜਕੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹਾਰ ਗਈ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੀ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਲੜਕੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਵਿਚ ਰੁੱਝਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਨ। ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਵਧੀਕ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਫ਼ੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੁਲੀਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਿਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ। ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਖੋਹਿਆ ਗਿਆ?
ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਫ਼ਾ-ਦਫ਼ਾ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਹਾਥਰਸ ਜਾਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੀ ਪਰ ਪੁਲੀਸ ਨਾਲ ਹੋਈ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ, ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤ੍ਰਿਣਾਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡੈਰਿਕ ਓ’ਬਰਾਇਨ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਨਾਲ ਖਿੱਚ-ਧੂਹ ਵਿਚ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਗਏ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ, ਭੀਮ ਆਰਮੀ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ 3.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੁਖ਼ਤਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਥਰਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਦਬਾਉ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕੇਵਲ ‘ਬੇਟੀ-ਬਚਾਓ, ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ’ ਦੀ ਨਾਹਰੇਬਾਜ਼ੀ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।