ਮੰਗਲਵਾਰ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ 22 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ 346 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨ ਏਕਾ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਆਈ ਸੰਜੀਦਗੀ ਅਤੇ ਪਕਿਆਈ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ 1988 ਵਿਚ ਸ਼ਰਦ ਜੋਸ਼ੀ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਿਕੈਤ ਤੇ ਐਮਡੀ ਨਜੁੰਡਾ ਸਵਾਮੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬਣੀ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਤੋਂ 32 ਵਰ੍ਹੇ ਬਾਅਦ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। 1988 ਤੇ 2020 ਵਿਚਕਾਰ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਏ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। 2018 ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਕੀਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਿਰਆਂ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਫ਼ਿਤਰਤ ਯੂਰੋਪ ਵਿਚ 18-19ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਭੋਗੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਏਸ਼ੀਆ ਤੇ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵਿਚ ਬਸਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਧਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਹਰੀ ਮਾਰ ਪਈ। ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਭੁਲਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਆਲਮੀ ਜੰਗਾਂ ਵਿਚ ਝੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਬਰ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛੜੇਵੇਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਬਸਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ‘ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਵਸੋਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਵੰਡੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਉਸਰੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਇਆ।
ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਲੁੱਟ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਭਰਪੂਰ ਵਸੀਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਏ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਤੇ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪ) ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਆਂਦਰੇ ਗੌਂਡਰ ਫਰੈਂਕ (Andre Gunder Frank), ਸਮੀਰ ਅਮੀਨ ਅਤੇ ਪਾਲ ਬਾਰਨ (Paul Baran) ਜਿਹੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਅਮੀਰ ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੰਧ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ, ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਅਤੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਲਈ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਚੱਕਰਵਿਊ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਉਹ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਆਦਿ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਵੱਡੀ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਏਸ਼ੀਆ, ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਅਤੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਾਹ ’ਤੇ ਪਛੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਸੋਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਸੋਂ ਦੇ ਏਨੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸਨਅਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਹਨ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਲਈ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਪੱਖੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਜਿਹੀ ਭਿਆਨਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਕੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਕਿਸਾਨਾਂ) ਨੂੰ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਭਾਅ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕਦਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਕੁੱਦੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ।
ਨਵੇਂ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਹਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ 26 ਅਤੇ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ‘ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ’ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਇਤਫ਼ਾਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬ ਗੰਜ ਦੇ ਹਾਲ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹੋਇਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬ ਗੰਜ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੜ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧੜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿਚ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿਰ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ 350ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਬਰ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਵਿਰੁੱਧ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਸਥਾਨ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੀਐਮ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਰਾਜੂ ਸ਼ੈਟੀ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਅਤੇ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਐਲਾਨੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਫ਼ਿਰਕੂ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਚ ਆਈ ਨਵੀਂ ਚੇਤਨਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ।
ਹੁਣ ਹੋਈ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮੋਹਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦ ਏਕਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਏਕੇ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ।
-ਸਵਰਾਜਬੀਰ
