ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਇੰਦੌਰ ਦੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਸਹਾਰਾ ਅਤੇ ਬੇਘਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਵਿਹਾਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੇਘਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਟਰੱਕ ਵਿਚ ਲੱਦ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਤਾਰੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦਰਿੰਦਗੀ ਬੇਪਰਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਕੁਝ ਠੇਕੇ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਸਹਾਰਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਿਕਰ ਇੰਦੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ੂਬਰਸੂਰਤ ਸ਼ਹਿਰ ਐਲਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਬੇਘਰਿਆਂ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੇਘਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 17.77 ਲੱਖ ਹੈ। ਸਾਲ 2019 ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 18 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਘਰੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬੇਘਰਿਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਬੇਘਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਮਿੱਥਦੀਆਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੌਰਾਨ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਬਿਨਾਂ ਤਰਸਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੇਘਰਿਆਂ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਰਬਨ ਲਾਈਵਲੀ ਹੁੱਡ ਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ।
ਬੇਘਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਘਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਗ਼ਰੀਬੀ-ਅਮੀਰੀ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗ਼ਰੀਬੀ-ਅਮੀਰੀ ਦੇ ਪਾੜੇ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ 67 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਪਿਛਲੇ 45 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਸਲੂਕ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਰਤੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
