ਪਿਛਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆਪਸੀ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਦਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਬੁੱਲਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਕਣਕ ਲਈ ਲਾਂਘਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਅ਼ਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ‘ਸੰਸਾਰ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੇਰੀ ਐਲਨ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਦਾਨ ਵਜੋਂ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਣਕ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਾਉਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਹਿਤ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਵੀ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਈ ਕਣਕ ਲੰਘਾਉਣ ਲਈ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਗੱਲ ਅਗਾਂਹ ਤੁਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ 20 ਮਛੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਛੇਰੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਹਗਾ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਰਾਚੀ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਸਨ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਰੱਕ ਵਾਹਗੇ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਮਨ ਵਾਲਾ ਬਾਰਡਰ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਰਖਾਮ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਪੋਸਟ ਖੋਲ੍ਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਹਰ ਸਾਲ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 500 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸੁੱਕੇ ਮੇਵੇ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਫਿ਼ਲਹਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੜਿੱਕੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਇਕਪਾਸੜ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਣਕ ਬਾਰੇ ਜੋ ਰਵੱਈਆ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਆਸ ਬੰਨ੍ਹਾਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਘਟਿਆ ਹੈ। 2019 ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਧਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣੇ ਸਨ। ਇਹ ਆਸ ਵੀ ਬੱਝੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਰਵਾਇਤੀ ਕੁੜਿੱਤਣ ਵੀ ਪਿਘਲੇਗੀ ਪਰ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸੌੜੀ ਸਿਆਸਤ ਕਾਰਨ ਇਸ ਲਾਂਘੇ ਰਾਹੀਂ ਮੋਕਲੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਸਿਆਸਤ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰੂਟ ਤੇ ਵਾਹਵਾ ਵਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ, ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਅਗਾਂਹ ਕੁੜਿੱਤਣ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਹੁਣ ਲਗਦੇ ਹੱਥ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਲਾਂਘੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
