ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬਜਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮੰਡੀ/ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਬਜਟ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75ਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ‘ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਦਾ ਬਜਟ’ ਦੱਸਦਿਆਂ ਅਗਲੇ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। 39.45 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਖਰਚ ਵਾਲੇ ਅਤੇ 22.84 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਣ ਅਤੇ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਬਜਟ ਵਿਚ ਤੱਥਾਂ ਸਮੇਤ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਗਈ।
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦੋ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਸਤੇ ਠੋਸ ਰੋਡਮੈਪ ਦੀ ਗੱਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਗਨਰੇਗਾ ਲਈ ਬਜਟ 2020-21 ਵਿਚ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਲੱਖ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। 2021-22 ਦੌਰਾਨ 73 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਪਰ ਖਰਚਾ 98 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਇਆ; ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 2022-23 ਲਈ ਇਕ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮੁੜ 73 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਣ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਇਹ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਬਾਰੇ ਬਜਟ ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਉੱਤੇ 2.37 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਖਰਚੇਗੀ ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਬਜਟ 2021-22 ਵਿਚ 93 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਜਦਕਿ ਖਰਚ 88 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਰ 1 ਲੱਖ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਹੀ ਜੋੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਦਾ ਬਜਟ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ; ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਜਟ 1,33,690 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਖਰਚ 1,55,042 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਬਜਟ 1,38,203 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਮੱਧ ਵਰਗ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦੀ ਚਾਹਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਲੀਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਗਈ। ਬਜਟ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਸਮੇਤ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਵਾਤਾਵਰਨ, ਖੇਤੀ ਆਦਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
