ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ (17 ਸਤੰਬਰ 2020) ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ 20 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 27 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਬਿੱਲਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਕੇ 5 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਭਖਾਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜੇਗੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਕਾਹਲੀ ਦਿਖਾਈ।
ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਫੈਲਾਉ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਪਰਵਾਸ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਸੀ; ਲੋਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉਦਾਸੀਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਊਰਜਿਤ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਚਿੰਤਕਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਗਾਇਕਾਂ, ਰੰਗਕਰਮੀਆਂ, ਸਭ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਆਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਅਨੂਠਾ ਸੀ/ਹੈ; ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ, ਜਥੇਬੰਦਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਜਲੌਅ ਲਗਾਇਆ ਜਿਸ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਫੈਲੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਨੌਮ ਚੌਮਸਕੀ ਜਿਹੇ ਚਿੰਤਕ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਨੇਰੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੇਗ਼ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਨੂੰ ਸਮੇਟਦਾ ਹੋਇਆ ਅਜਿਾ ਮਹਾਂ-ਦਰਿਆ ਬਣਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਵਿਰੋਧ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਸਿਆਣਪ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੂਪ-ਸਰੂਪ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਜੋ ਹੁਣ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਵਿਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਮੰਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀਆਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਨੁਹਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਬਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
