ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਗੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ ਸਿਖਰਾਂ ਛੂਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਔਕਸਫੈਮ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 98 ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੇਠਲੇ 55 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰਲੇ ਦਸ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਚਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ 84 ਫੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚਲੀਆਂ
ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 28 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਲਿੰਗਕ ਪਾੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧਿਆ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇਕਰ ਉੱਪਰਲੇ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ’ਤੇ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 17.7 ਲੱਖ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਦੌਲਤ ਟੈਕਸ (Wealth Tax) ਜੇਕਰ 98 ਅਮੀਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਹੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2019 ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ 30 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 22 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 15 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂੰਹਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਅਥਾਹ ਬੋਝ ਪਿਆ।
ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪਟੜੀ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣੀ ਨਿਹਾਇਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਬਣੀ ਮਗਨਰੇਗਾ ਵਰਗੀ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਉਲਟ ਬਜਟ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿਚ 1 ਲੱਖ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਖਰਚ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 73 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਸਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬਾਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮੰਗ ਆਧਾਰਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਜਾਇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਔਕਸਫੈਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਰਾਏ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
