ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸੱਦਾ ਗ਼ੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ। ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ‘‘ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੁਧਾਰਾਂ (landmark reforms)” ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਚੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਆਗੂਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਪੱਖੀ ਅਸਰਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬਿ ਭਾਅ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਸਹੀ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 08.10.2020 ਨੂੰ 2.30 ਵਜੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਭਵਨ ਦੇ ਕਮਰਾ ਨੰ: 142 ਵਿਚ ਇਕ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।’’ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੱਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਹੈ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗਿਆ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਤਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ੈਰਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖਦੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ) ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਕੀ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ (ਕਿਸਾਨਾਂ) ਦੇ ਫ਼ਿਕਰ ਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਸਨਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਵਿਚੋਲਿਆਂ (Interlocutors) ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ, ਵਿਚ ਨਹਿਤ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝਾ ਲਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੇ ਉਭਾਰ ਵਿਚ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤ ਅਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਕਿਸੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਡੀ ਏਕਤਾ ਦਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਵੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਪਸੀ ਸਮਝ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।