ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਲ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੀ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ ਸਰੀਰਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਤਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਟੀਕੇ ਨਾ ਲਗਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹਨ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਾਜਬਿ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੋਵਿਡ-19 ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਿਹਤ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਅਸਹਿਮਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੁਝ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੀਸਰਾ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੀਸਰੇ ਟੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਜਿਹੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਰੂਪਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾਇਰਸ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ; ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਚ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਲੱਛਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗਾ।
ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੀਸਰੀ ਡੋਜ਼ ਦੇਣ ’ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਡੋਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਰਚ 2022 ਤਕ ਅਫਰੀਕਾ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਸੋਂ ਵਿਚ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋ ਡੋਜ਼ਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਜੂਨ 2022 ਤਕ ਵੱਸੋਂ ਦੇ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਦੋ ਡੋਜ਼ਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੈਕਸੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੋਜ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ; ਅਫਰੀਕੀ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ (ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਘੱਟ ਹੈ। ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਰੋਗਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਲਾਹ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਯੂਰੋਪ ਵਿਚ ਹੋਈ ਖੋਜ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਏਸ਼ੀਆ, ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸ ਵਸੋਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ; ਜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਕਤੀ (immunity) ਪਨਪੀ ਹੈ; ਜੇ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪਨਪੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਖੋਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਸੀਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਾਉਣ ਦੇ। ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਵੈਕਸੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਪਾਸਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਖੋਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਖੋਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
