ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਬਣੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਢ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਵੀਰਵਾਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਭਾਵੇਂ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਪਰ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀ। ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਾਰੀਕ ਤੈਅ ਨਾ ਹੋਣਾ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਗਈ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕੋਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫੈਲਿਆ ਰੋਸ ਸਿੰਘੂ, ਟਿੱਕਰੀ, ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੁਣ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਸ, ਰੋਹ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ’ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਡੇਢ ਸਾਲ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋਧਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਜਿੱਤ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੀ ਹਰਜ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤੋੜਨਾ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਤਣਾਉ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਲੋਕ-ਵੇਗ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ’ਤੇ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਰਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
