ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ: ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਦਭੁੱਤ ਤਰੱਕੀ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਿਆਪਕਤਾ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕੁਝ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕਤਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਾਨੂੰਨ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਨਿਆਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤਿਆਂ 11 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ 1993 ਵਿਚ ਰਾਜਧਾਨੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਰੇਲਗੱਡੀ ਦੇ ਧਮਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਹਮੀਰ ਉਈ ਉਦ-ਦੀਨ 2010 ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਅਜਮੇਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਡਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਹਨ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ (ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ) ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ’ਤੇ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ ਸਹੀ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ; ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਫਾਈਲ ਕੀਤੇ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਉ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਦਾਲਤ (ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਜਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ਮੁਕਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਮੀਰ ਉਈ ਉਦ-ਦੀਨ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਨਿਆਇਕ ਦੁਖਾਂਤ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ; 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਣਾ ਹੈ।
ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਨਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਏ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੇਸ ਮਿਲਣਗੇ। ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਸੀਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਘੱਟ ਵਸੀਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰੁਲ਼ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਘੱਟ ਵਸੀਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤਦੀਆਂ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠੇਗਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਆਇਨਿਆਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੇਸ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਉਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
