ਕੌਮੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ (National Crime Records Bureau) ਅਨੁਸਾਰ 2021 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ 65,025 ਕੇਸ ਹੋਏ। ਇਹ 2020 ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਰਾਏ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ 19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2021 ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 178 ਔਰਤਾਂ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈਆਂ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 98 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਸਨ; ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ। 2020 ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਚੋਂ 39 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਜੋ 2018 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਛਪਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ’ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਪਰੋਕਤ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਬਹੁਤੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਕਈ ਸਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਘਿਨਾਉਣਾ ਅਪਰਾਧ ਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕੁਕਰਮ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਰਦ ਔਰਤ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ; ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਤ੍ਰੀਮਤਪਣ, ਸ੍ਵੈ-ਮਾਣ ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਰਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੁਖਾਂਤ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਦੁਖਦਾਈ ਪੜਾਅ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂਚ ਹੈ। ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਵਿਚ ਗੱਲ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ ਸਗੋਂ ਔਰਤ ਦੀ ਕੁੱਖ ਦਾ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੋਈ ਇਕ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਨਿਰੀਖਣ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ, ਅਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ’ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮਾਲਕ ਖ਼ੁਦ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਅਜਿਹੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਉਸ ਦੀ ਹੇਠੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਨਿਰੀਖਣ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚੇਤਨ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਦਿਓਗੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇਕ ਪਿੰਡ ਵਿਚ 2004 ਵਿਚ ਹੋਏ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ 14 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਮਰਦ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਚ ਭਾਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਦੀ ਸੀ; ਵਕੀਲ ਇਸ ਦਲੀਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਘੱਟ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬੇਪੱਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦਿਸ਼ ਲਗਾਉਣ; ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਭਰਿਆ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪਿਤਰੀ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਮਰਦ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਚ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਅਸੂਲਾਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
