ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕਈ ਸੁਆਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਨ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ 5 ਅਗਸਤ, 2019 ਤੱਕ ਧਾਰਾ 370 ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਦਾ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਿਲ 2020 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ 14 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਉਰਦੂ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ, ਡੋਗਰੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਰਦੂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅਤੇ ਡੋਗਰੀ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ। 55 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜ਼ੁਬਾਨ ਡੋਗਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਰਜ 22 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਅੱਠਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਰਦੂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਫ਼ਾਰਸੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਛੋਟੇ ਲੋਕ-ਸਮੂਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅੱਛੀ ਖਾਸੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਬਿਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਧਾਰਾ 370 ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਜ-ਕਾਜ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਬਣਦਾ ਰੁਤਬਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਲੇ ਸਬੰਧ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਨ। ਡੋਗਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਜਾ ਵਸੇ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ ਕਾਰਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35 ਏ ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਕੋਲ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਗ਼ਾਨਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਿਆਸਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਉਸ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਗੁਲਦਸਤੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਗਈ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਹੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਖੋਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੀਵਨ-ਜਾਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲੈਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।
