ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ (ਪੀਪੀਪੀ) ਨਾਂ ਹੇਠ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕਈ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾ ਰਹੀ ਜੀਵੀਕੇ ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀਕੇ ਰੈਡੀ ਗਣਪਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜੀਵੀ ਸੰਜੇ ਰੈਡੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਬਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਹੈ, ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ 2006 ’ਚ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵੀਕੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਪਨੀ ’ਚੋਂ 705 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਬੇਨਿਯਮੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਿਸਕਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪੈਸਾ ਨਿੱਜੀ ਮੁਫ਼ਾਦਾਂ ਲਈ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣੀ ਪਛਾਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦਿਵਾਨ ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਈਨੈਂਸ ਲਿਮਟਿਡ (ਡੀਐੱਚਐੱਫਐੱਲ) ’ਤੇ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰ ਕੇ ਪੈਸੇ ਨਿੱਜੀ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ। ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਕਮਾਏ ਗਏ ਪੈਸੇ (ਬਲੈਕ ਮਨੀ) ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਸੇ (ਵ੍ਹਾਈਟ ਮਨੀ) ’ਚ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ੈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਬਚ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਿੱਜੀ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਕਿ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਦੌਲਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਮਾਂ-ਕੰਪਨੀਆਂ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲਿਹਾਜੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ (Crony Capitalism) ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੀਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਹੀ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਗ਼ਰੀਬ-ਅਮੀਰ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪਾੜੇ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨਕ ਨਿਘਾਰ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
