ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 10 ਫਰਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 2016 ਤੋਂ 2019 ਵਿਚਕਾਰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਕਾਨੂੰਨ (Unlawful Activities (Prevention) Act) ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 5922 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 132 ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਈ ਵਰ੍ਹੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੋਗਦੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਵਿਚਲੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲ ਜਾਂ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਵਰਤਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਕਾਰਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਛਪੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (National Security Act-ਐੱਨਐੱਸਏ) ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸਹੀ ਨਿਰਖ-ਪਰਖ ਕੀਤਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਪਹਿਲੀ ਕੜੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਐੱਨਐੱਸਏ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹਨ, ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ/ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਜੇ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਪਾਈ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਏਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸਹੀ ਨਾ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ।
ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਐੱਨਐੱਸਏ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਵਾਦ ਸਿੱਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਿਆਂਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਚੂਲ਼ਾਂ ਹਿੱਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ, ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿਚ ਗੱਠਜੋੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੇਗ਼ੁਨਾਹ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਚਿੰਤਕ, ਵਿਦਵਾਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧੀ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਰਿਸ਼ਵਤਖ਼ੋਰੀ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਖੋਖ਼ਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਪੁਲੀਸ, ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਪੁਲੀਸ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਉਹ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬੇਗ਼ੁਨਾਹ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
