ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਕਰ ਕੇ ਮਿਸ਼ਨ ਯੂਪੀ ਦਾ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਨ ਯੂਪੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ-ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ 22 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ’ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਂ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਕੇ ਛੁਟਿਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਵੋਟ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਵੋਟ ਦੀ ਚੋਟ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਗੇ। ਮਿਸ਼ਨ ਯੂਪੀ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਯੂਪੀ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 2024 ਵਿਚ ‘ਮੋਦੀ ਗੱਦੀ ਛੱਡੋ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਇਕੱਠ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਤੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। 2013 ਵਿਚ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਫ਼ਸਾਦ ਲਈ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਮੁੜ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੱਛਮੀ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਾਂ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ, ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿ਼ਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਸੱਦਾ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਨਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।
