ਇਕ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿਚ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕੇ ਫ਼ੌਜੀ ਹਕੂਮਤ ਕਾਇਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ਿਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (Association of Southeast Asian Nations – ਆਸੀਆਨ) ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿਆਂਮਾਰ ਆਸੀਆਨ ਦੇ ਦਸ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਆਸੀਆਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਕਾਰਤਾ ਵਿਚ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਫ਼ੌਜੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਜਨਰਲ ਮਿਨ ਆਂਗ ਅਲੇਂਗ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜ ਨੁਕਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ: ਹਿੰਸਕ ਘਟਾਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਉਸਾਰੂ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਸੀਆਨ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੂਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣਾ, ਆਸੀਆਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਾਨਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਆਸੀਆਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ।
ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿਚ ਰਾਜ ਪਲਟੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ (ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਾਨਅੰਤਰ ਜਨਤਕ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ) ਨੇ ਆਸੀਆਨ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੌਜੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪੱਖੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤੇ ਅਤੇ ਆਂਗ ਸਾਂ ਸੂ ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬਚੇ ਖੁਚੇ ਹਿੱਸੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਹ ਲੋਕ ਫ਼ਤਵੇ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਸੂ ਕੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆ ਲਈ ਸੀ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪੱਖੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿਵਲ ਨਾਫ਼ਰਮਾਨੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫ਼ੌਜੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ 748 ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੇਘਰੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਰਿਫਿਊਜੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।
ਮਿਆਂਮਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਆਸੀਆਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਬਾਰੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਵਲ ਨਾਫ਼ਰਮਾਨੀ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ 3300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫ਼ੌਜੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸੂ ਕੀ ਦੀ ਧਿਰ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਅਮਲ ਦੀ ਕਮੀ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਇਕ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਆਂਮਾਰ ਗ੍ਰਹਿ-ਯੁੱਧ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਮਿਆਂਮਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਲੋਕ ਰਾਇ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ (ਯੂਐੱਨਓ), ਹੋਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
