ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ (World Health Organisation-ਡਬਲਿਊਐੱਚਓ) ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ 47 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਡਬਲਿਊਐੱਚਓ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 4.7 ਲੱਖ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਹੁਣ ਤਕ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 5.5 ਲੱਖ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਯਮਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਅਤੇ ਡਬਲਿਊਐੱਚਓ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਗ਼ਲਤ ਹਨ। ਡਬਲਿਊਐੱਚਓ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਕੁਲ ਮੌਤਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ। ਸੰਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਭਾਵੇਂ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਵਾਲੀ ਦਰ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨੰਬਰ 33ਵਾਂ ਹੈ। ਡਬਲਿਊਐੱਚਓ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਾ ਵਿਗਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ; ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਮਾਡਲ ਵਿਚ ਇਹ ਪਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਡਬਲਿਊਐੱਚਓ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਮੌਤਾਂ ਘੱਟ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੱਭਣ ਤੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤਕ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਸੈਂਕੜੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਬੈੱਡ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦੂਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਗਈਆਂ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਰੋੜ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਜਰਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਲਗਭੱਗ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਖਰਚ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਲਗਭਗ 1.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ 2025 ਤਕ ਇਹ ਖਰਚ 2.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਤਰਜੀਹ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਡਬਲਿਉੂਐੱਚਓ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮਰੀਜ਼ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਸਹੀ ਅੰਕੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਲਿਜਾਂਦੇ ਹਨ; ਗ਼ਲਤ ਅੰਕੜੇ ਮਸਨੂਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
