ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ, ਬੋਧੀਆਂ, ਜੈਨੀਆਂ, ਪਾਰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸਾਈਆਂ ਜਿਹੜੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਕਾਬੁਲ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤ, ਯੂਰੋਪ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਆਦਿ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਬਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ, ਅਫ਼ਗ਼ਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਔਰਤਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੀਆ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਅਹਿਮਦੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਹਜ਼ਰਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸ਼ੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਲੋਕ ਤਾਲਿਬਾਨ ਤੋਂ ਡਰੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੇ ਇੱਛਕ ਹਨ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਚਿੰਤਕਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਮਾਨਵਤਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਧਰਮ ’ਤੇ।
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਤਕਰੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚਲੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਸੰਕੀਰਨ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵੱਡਾ ਮਨੁੱਖੀ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਦਖ਼ਲ, ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਰਾਜ ਅਤੇ 2001 ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਨਾਟੋ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਰਾਜ ਆਉਣ ਨਾਲ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਇਲਾਕਾਈ ਸਰਦਾਰਾਂ (Warlords) ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ, ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਮਦਦ ਧਰਮ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਮਾਨਵੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਯਤਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਉਸ ਵਿਚਲੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
