ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਸੂਬੇ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਵਿਚ ਦੋ ਸਿੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਧੀ ਹੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਨੇ ਲਈ ਹੈ। 2014 ਵਿਚ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਜਥੇਬੰਦੀ ਮਿਸਰੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਵਿਦਵਾਨ ਸਈਅਦ ਕੁਤਬ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਲਾਫ਼ੀ-ਜਹਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਲਾਫ਼ੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੋਅਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਕੂਮਤਾਂ ਤੇ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਮਲਾਵਾਰਾਨਾ ਜਹਾਦ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਲ-ਕਾਇਦਾ, ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਲਾਫ਼ੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ; ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਘੋਰ ਵਿਰੋਧੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 50 ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਲਾਫ਼ੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸ੍ਰੋਤ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਵੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਹਕੂਮਤਾਂ ਸਹੀ ਇਸਲਾਮੀ ਰਾਹ-ਰਸਤਿਆਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ।
ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ 2015 ਵਿਚ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਖੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਅਦ ਖ਼ਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਤਾਲਿਬਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸਲਾਮੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਚ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੈ; ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੁਜੈਲਾ ਅਤੇ ਗੌਣ ਹੈ।
1973 ਵਿਚ ਬਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਾਮ ਇਸਲਾਮੀ ਜਮਹੂਰੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਕੂਮਤ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਨਿਜ਼ਾਮ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਵਿਚ ਵਧਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਊਣਾ ਮੁਹਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ 1980ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ। ਉਸ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ’ਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਮਦਰੱਸੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਲੜਨ ਲਈ ਜਹਾਦੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਹਾਦੀਆਂ ਨੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਮਾਜ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਹਿੰਦੂਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ, ਈਸਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੀਆ ਤੇ ਅਹਿਮਦੀਆ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। 2009 ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ’ਤੇ ਜਜ਼ੀਆ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 2017 ਵਿਚ ਇਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਂਗੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2018 ਵਿਚ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ 40,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਘਟ ਕੇ 8,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੰਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਨਮ-ਭੋਇੰ ਨਾਲ ਵਫ਼ਾ ਕੀਤੀ ਪਰ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਛੱਡਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਫ਼ੀਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
