ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਹੋਈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ’ਚ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਲਹਿਰ ਸੀ, ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਪਜਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਏਕਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਾਬਰੀ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਅੰਦੋਲਨ/ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਜਟਿਲ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਕਾਰਜ ਦੀਆਂ ਗੁੱਥੀਆਂ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਮੰਥਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਐਤਵਾਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਮੋਰਚਾ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇਗਾ।
ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਜਿਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਇਕ ਹੋਰ ਜਟਿਲ ਮੰਗ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਕਪਾਸੜ ਐਲਾਨ ਦੀ ਸੀਰਤ ਉਸ ਹਉਮੈ ਭਰੀ ਸਿਆਸਤ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ; ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਿਆਂ 5 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਤੋੜਨ ਦੇ ਬਾਅਦ 19 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੈਂ-ਵਾਦ ਦੇ ਰਸਤੇ ’ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਿਆ।
ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਬੁੱਧਵਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ; ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਜਲਾਸ, ਜਿਹੜਾ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ 2020 ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ (ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ) ਆਦਿ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਾਕਸ਼ੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕਲਰਾਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜਿਹੇ ਸ਼ਖ਼ਸਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵਰਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਜੀਬ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਭਰਿਆ ਕਾਰਜ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਰੂਪ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਆ ਬਦਲਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਿਆਸੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
