ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਲਾਚਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੁਲੀਸ ਵੀ ਉਸੇ ਰਾਹ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਵੇ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਮਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਰਾਏਮੀਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਯਾਸਰ ਅਰਾਫ਼ਾਤ ਨੇ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਫ਼ੋਟੋ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਸਮੇਤ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। 20 ਮਈ ਨੂੰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਬੇਗ਼ਾਨਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹਮਾਸ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਯੋਰੋਸ਼ਲਮ ਵਿਚੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਭਾਰੀ ਨਫ਼ਰੀ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਹਮਾਸ ਨੇ ਰਾਕਟ ਲਾਂਚਰ ਦਾਗ਼ੇ ਅਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਤੋਂ ਹੀ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਆਂ ’ਤੇ ਬੰਬਾਰਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰਾਏ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਮਿਸਰ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਆਂ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਬਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਬਦਲਾਉ ਆਇਆ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਆਇਆ। ਭਾਰਤ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਰਮਿਆਨ ਫ਼ੌਜੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿਚ ਸਮਾਨਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਆਏ ਇਸ ਬਦਲਾਉ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਿੱਖ ’ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਦਾ ਬਦਲਣਾ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਿਚ ਬੋਲਣ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲਘੰਣਾ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
