ਫ਼ਰਵਰੀ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਇਕ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼-ਪੱਤਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਅਤੇ ਜਾਫ਼ਰਾਬਾਦ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤੇ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤਾਹਿਰ ਹੁਸੈਨ, ਖਾਲਿਦ ਸੈਫ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਨੇ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ। ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੇ ‘ਪਿੰਜਰਾ ਤੋੜ ਗਰੁੱਪ’ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ-ਕ੍ਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਘੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰ ਹਰਸ਼ ਮੰਦਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਸ਼-ਪੱਤਰ ਦੀ ਸੁਰ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਨ ਭੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ। ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ 53 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 14 ਮਸੀਤਾਂ ਤੇ ਇਕ ਦਰਗਾਹ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਹਰ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿਚ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਰਵਾਏ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਤਾਹਿਰ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸਿੱਧ ਕਰਵਾਏ। ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਖ਼ਾਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਅਪਰਾਧ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਦੋਸ਼-ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਿਰਤਾਂਤ ਇਕਪਾਸੜ ਹੈ। ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਬੜੇ ਅਮਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਨਫ਼ਰਤ-ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਖਲੋ ਕੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਾਫ਼ਰਾਬਾਦ ਵਿਚ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਵਰਗਾ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਈ ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਇਕਪਾਸੜ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੋਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਕੰਮ ਅਪਰਾਧ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਬੂਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਬਣਾ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਲੋਕ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਆ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਰੁਝਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਵੇਗੀ।
