ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ 370128.7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣਾ, ਕੁਦਰਤੀ/ਆਰਗੈਨਿਕ (ਜੈਵਿਕ) ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ‘ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਬਿਹਤਰੀ’ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੀਐੱਮ-ਪ੍ਰਣਾਮ (PM Programme for Restoration, Awareness, Nourishment and Amelioration of Mother Earth) ਯੋਜਨਾ ਭੋਇੰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜ਼ਰਖ਼ੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇਣ ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਖੇਤੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ; ਭਾਵੇਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹਾਲੇ ਇਕਦਮ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ (2022-23 ਤੋਂ 2024-25) ਲਈ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ‘ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ’ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਆਰਗੈਨਿਕ/ਜੈਵਿਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ 1500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ/ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਉਣਾ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖਾਦਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਾਜਬ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ। ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਸਥਿਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ’ਚ ਜਿਣਸ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ, ਮੌਸਮ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐੱਸਪੀ) ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਣਸਾਂ ਦਾ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਆਰਗੈਨਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਖਤਰਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੀ ਰਾਹ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
