ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬਿਠਾ ਕੇ (Partition ਕਰਾ ਕੇ) ਵੋਟਿੰਗ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਾਈ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕਵਰੇਜ ਵਿਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਮਾਰਕਸਿਸਟ) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੇਕੇ ਰਾਗੇਸ਼ ਅਤੇ ਡੀਐੱਮਕੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਟੀ. ਸ਼ਿਵਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ (Select) ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਬਾਰੇ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਸਨ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਓਦੋਂ ਹੀ ਕਰਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਹੋਣ ਸਗੋਂ ਸਦਨ ਵੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ; ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਪਾੜਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਉਣੀਆਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਨਵਾਂ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਵਾਜਬਿ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ (Select) ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸੰਸਦ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਸੀ/ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਤ੍ਰਿਣਾਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮਿਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ। ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੂ ਹੋਣਗੇ। ਜਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਏਨਾ ਬਹੁ-ਪਰਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੜਬੜੀ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾ ਲਏ। ਏਥੇ ਵੀ ਸੰਸਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਂਦੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇ ਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮ ਦਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਵੀ ਜਮਹੂਰੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਰ ਬਾਈਕਾਟ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਕਿ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਬਿਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਗੁਆ ਲਿਆ, ਨੂੰ ਵੀ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤੀ ਬਿਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਬਿਠਾ ਕੇ ਵੋਟਿੰਗ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
