ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਪਹੁੰਚੇ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਦੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਾ; ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਉਸਾਰੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲੱਕੜਾਂ ਤੇ ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਦੇ ਇਕ ਢਾਂਚੇ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤਾ ਜੋ ਇਕ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਕਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਢਾਂਚਾ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਾਨਤਉੱਲਾ ਖਾਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਇਮਰਾਨ ਪ੍ਰਤਾਪਗੜੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਆਬਾਦੀ ’ਚੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਦੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਆਗੂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ’ਤੇ ‘ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ-ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਬਿਰਤਾਂਤ’ ਲਗਾਤਾਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ; ਐਂਕਰ ਆਗੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਵਾਬ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਦਿਸੇ। ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ।
ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਮਾਰਕਸਿਸਟ) ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਢਾਹ-ਢੁਹਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੋ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ; ਪਹਿਲਾ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੀ, ਪੀੜਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ; ਦੂਸਰਾ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਕੋਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ (Suo-motto) ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਮੂਹ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸ੍ਵੈ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਬਸਤੀ ਨੂੰ ਢਾਹ-ਢੁਹਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ‘ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ-ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਬਿਰਤਾਂਤ’ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪਾੜੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
