ਸਿਆਸੀ ਮਜਬੂਰੀ

ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਅੱਧ ਵਿਚ ਕੁਝ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵਸਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤਰੀਕੇ (Free Trade) ਨਾਲ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਗ-ਪੱਖੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ (Supply-side Economics) ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾ ਕੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਵਸਤਾਂ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਆਪ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਸਤਾਂ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਚੂਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰੋਨਲਡ ਰੀਗਨ ਦੇ ਸਮਿਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ 1980ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੋਬਾਈਲ, ਕੰਪਿਊਟਰ, ਲੈਪਟਾਪ, ਕਾਰਾਂ, ਬਰਤਨ, ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕ ਵਸਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਲੋਕ ਚੀਜ਼ਾਂ/ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਖਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਅਜਿਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਆਧੁਨਿਕ ਤੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਵਸਤ ਖ਼ਰੀਦਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਹਾਰ/ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਦੀ/ਖ਼ਪਤਕਾਰੀ ਵਿਹਾਰ ਜਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ (Consumerist Culture) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਰਸਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆਂ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਬਹੁਤ ਖਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਮੋਬਾਈਲ, ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ; ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੁੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ’ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰੇ ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਧਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਰਿਸ ਰਿਸ ਕੇ (Trickle Down ਹੋ ਕੇ) ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਫ਼ਾਇਦੇ ਰਿਸ ਰਿਸ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਅਸਰ (Trickle Down Effect) ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ (ਸਿਧਾਂਤ) ਦਾ ਮੰਤਵ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਸਨਅਤਾਂ ਲਗਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟ ਸਾਧਨਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ’ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਹੋਰ ਗ਼ਰੀਬ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ 1990ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਹਿਲਜੁਲ ਹੋਈ। ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵਧਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ‘ਤਰੱਕੀ’ ਦੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਖ਼ਰਲੇ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ 21 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੌਲਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਲਗਭਗ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਾਇਦੇ ਰਿਸ ਰਿਸ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਸਿਧਾਂਤ (Trickle Down Theory) ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ’ਤੇ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਗਾਈ ਡੀਬੋਰਡ (Guy Debord) ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਦਭੁੱਤ ਦਿਖਾਵੇ/ਨਜ਼ਾਰੇ/ਚਮਕ-ਦਮਕ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ (The Society of the Spectacle) ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟਤਾ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਚਮਕ-ਦਮਕ ਦੇ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਇਸ ਚਮਕ-ਦਮਕ ਦੇ ਏਨੇ ਆਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ (ਵਰਤਾਰੇ) ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ; ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਵਸਤ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਮੱਧ ਵਰਗ, ਉੱਚ-ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਉਚੇਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਚਮਕ-ਦਮਕ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਲਿਖੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ‘ਰਿਓੜੀ ਕਲਚਰ/ਸੱਭਿਆਚਾਰ’ ਕਿਹਾ ਹੈ ਭਾਵ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁਫ਼ਤ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਗ਼ਰੀਬ ਹੋਣਾ ਨਿਹਿਤ ਹੈ; ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭੋਜਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚ ਘੱਟ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲਣ (ਕੁਪੋਸ਼ਣ) ਦੇ ਅਸਰ (ਜਿਵੇਂ ਉਮਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕੱਦ ਤੇ ਭਾਰ ਘੱਟ ਹੋਣਾ) ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ; 2015-16 ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਸਰਵੇਖਣ (National Family Health Survey) ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 38 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੱਦ ਅਤੇ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟ ਸੀ।

ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਜਰਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲੇ, ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ, ਯੋਜਨਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। -ਸਵਰਾਜਬੀਰ