ਇੰਗਲੈਂਡ ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਿਜ਼ ਟਰੱਸ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਤੀਸਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਥੈਰੇਸਾ ਮੇਅ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2019 ਵਿਚ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਰਿਸ ਜੌਹਨਸਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2022 ਵਿਚ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਲਿਜ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੀ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ 45 ਦਿਨ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਰਹੀ; ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਚ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ 2010 ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹੈ। 2010 ਵਿਚ ਡੇਵਿਡ ਕੈਮਰੌਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2015 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੈਮਰੌਨ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮੁਦਈ ਸੀ। 2016 ਵਿਚ ਹੋਏ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੌਰਾਨ 52 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਛੱਡਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਮਰੌਨ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਥੈਰੇਸਾ ਮੇਅ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੀ। ਉਸ ਨੇ ਮਾਰਚ 2017 ਤੋਂ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ‘ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਕਾਮਨਜ਼’ ਨੂੰ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਕਰ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਪਰ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ; ਜਿੱਥੇ 2015 ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 330 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ 317 ਰਹਿ ਗਈ। ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਥੈਰੇਸਾ ਮੇਅ ਦਾ ਬਿਲ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ 2019 ਵਿਚ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਬੋਰਿਸ ਜੌਹਨਸਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2020 ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਫਿਰ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਜੌਹਨਸਨ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਿਸ ਪਿੰਚਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕਾਰਨ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 2025 ਵਿਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਲਿਜ਼ ਟਰੱਸ ਕੋਲ ਸਦਨ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਕਤ ਨਵੇਂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਲਿਜ਼ ਟਰੱਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕਵਾਸੀ ਕਵਾਰਟੈਂਗ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਵੱਡੇ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ 45 ਬਿਲੀਅਨ ਪਾਊਂਡ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰੇ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਤੇ ਪਾਊਂਡ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗੀ। ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਪਾਊਂਡ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 65 ਬਿਲੀਅਨ ਪਾਊਂਡ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਟਰੱਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਸੁਧਾਰਾਂ’ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਲੜਾਈ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੁਏਲਾ ਬ੍ਰੇਵਰਮੈਨ ਵੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੱਸ ਇਕ ਸਮਰੱਥ ਆਗੂ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦਾ ਰਿਸ਼ੀ ਸੂਨਕ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਪਰ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਹਨਸਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਜਤਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਆ ਰਹੇ ਭੂਚਾਲ ਹੀ ਹਨ। ਦੂਸਰੀ ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੁਨੀਆ ’ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਗ਼ਲਬੇ ਦਾ ਦੌਰ (Pax Britannica) ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਰੂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਨੇਕ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
