“ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 51-ਏ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਭਰਿਆ ਹੈ।’’ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਕੇਐੱਮ ਜੋਸਫ ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਹੇ। ਸ਼ਾਹੀਨ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇਐੱਮ ਜੋਸਫ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਰਾਏ ਦੇ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫ਼ਿਰਕੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2021 ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2022 ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਰਵੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਵਰਮਾ ਦੇ ਉਸ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਿੰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਤਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਿੰਤਕ, ਵਿਦਵਾਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਸ਼ਠਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਜਾ-ਪਾਠ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਅ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹਨ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਤੌਖ਼ਲੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ (Suo-motto) ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਦੇਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੌਖ਼ਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਤੰਤਰ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਨਿਭਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਪੁਲੀਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਟਿਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਜਾਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰੇਗਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਥ ਲੰਮੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਹਾਵਤ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਇਸ ਲਈ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਆਸਤ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸੇਧਿਤ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮਨਫ਼ੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੁਆਰਾ ਠੋਸੇ ਗਏ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ; ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਵੇਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰਾਸ ਆਇਆ; ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਵਰਤਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਭਿਆਚਾਰ ਸਿਰਜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁ-ਪਰਤੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ।
