ਅਤੀਤ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯੁੱਧ ਅਸਲ ਵਿਚ ਵਰਤਮਾਨ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 9 ਨਵੰਬਰ 2019 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਥੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਾਦਤ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਮੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ‘ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਆਧਾਰ’ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇੱਥੇ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਭੂਮੀ ਪੂਜਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਾਮ ਲੱਲਾ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਮੰਦਿਰ ਵਿਚ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
2018 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ-ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਵਨੀਤ ਕੁਮਾਰ ਮੋਰੀਆ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਮਿਅਕ ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਘ, ਰਤਨਾਗਿਰੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਡਾ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਬੋਧੀ ਕੁੰਜਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਮੁੰਗੇਰ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਭਾਗ (ਆਰਕਿਓਲੋਜੀਕਲ ਸਰਵੇ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ) ਨੂੰ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ ਕਿ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਖ਼ੁਦਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਪੂਰਬ-ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤਾਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ, ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫਾਇਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਸੌਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਬੋਧੀ ਵਿਰਸੇ ਬਾਰੇ ਕਾਫ਼ੀ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਿਹਾਰ ’ਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬੁਧਿਸਟ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਅੰਬੇਦਕਰ ਮਿਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਅੰਬੇਦਕਰ ਭਵਨ ਟਰੱਸਟ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਮਤਾ ਸੈਨਿਕ ਦਲ, ਡਾ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਟਰੱਸਟ, ਡਾ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ’ਚੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ।
ਪੁਰਾਤਨ ਬੋਧੀ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ 11 ਵਰ੍ਹੇ ਬਿਤਾਏ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਚੀਨੀ ਯਾਤਰੀ ਫਾਹੀਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਯੁੱਧਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਕੇਤ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਵਿਚ ਲਗਭੱਗ 100 ਬੋਧੀ ਮੱਠ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲਗਭੱਗ 3000 ਬੋਧੀ ਸੰਨਿਆਸੀ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੱਤਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਚੀਨੀ ਯਾਤਰੀ ਹਿਊਨ ਸਾਂਗ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਲਗਭੱਗ 1000 ਬੋਧੀ ਮੱਠਾਂ/ਵਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੋਧੀ ਸੰਨਿਆਸੀਆਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ 14 ਥੰਮ੍ਹ ਬਣਾਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਢਲੀ ਖੁਦਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਏਈ ਕਨਿੰਘਮ ਅਤੇ ਏਕੇ ਨਰਾਇਣਨ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੋਧੀ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੈਨ ਰਵਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਤੀਜੇ ਜੈਨ ਤੀਰੰਥਕਾਰ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਸਚਮੁੱਚ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕੀਮਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ।
