ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਹੜਤਾਲ ਭਾਵੇਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਈ ਨੁਕਤਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਆਉਣ ਕਰ ਕੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚ ਗਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ (Suo-motto) ਲੈਂਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਲੈ ਰਹੇ 2.50 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੰਡ (ਟ੍ਰਾਮਸਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ) ਵਿਚ ਘਾਟੇ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਪਦੰਡ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਨ। ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਭਾਅ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਨੇੜਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਡਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਸੇਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦਲੀਲ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ 2003 ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਮੋਕਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਤੋੜਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 90 ਦਿਨ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਟੁੱਟਿਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਪਰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਤਾਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਬੋਰਡ ਲਗਾਤਾਰ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਲੱਭਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ 2020 ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 20 ਤੋਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 871 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਵੇਚਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੱਡੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਆਧਾਰਿਤ, ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਸੇਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
