ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਉੱਤੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬੱਦਲ ਮੰਡਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਿਹਾਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ 100 ਦਿਨ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦਾ ਬਜਟ 2021-22 ਦੇ 73000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਿੰਨਾ ਹੀ 2022-23 ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਖਰਚ 98000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਏ। ਇਉਂ ਬਜਟ ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਫ਼ਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਗਨਰੇਗਾ ਅੰਦਰ ਗੰਭੀਰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਚੋਲੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ, ਕੰਮ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਜਟ ਘੱਟ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਰੋਕੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਪਿੱਛੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕੋਈ ਤੱਥ ਜਾਂ ਠੋਸ ਦਲੀਲ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਕਿਸ ਸਾਲ ਹੋਈ ਬੇਨਿਯਮੀ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀ ਰਾਸ਼ੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਗਈ, ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਪਰਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਰਾਹੀਂ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਰਾਹੀਂ 1 ਲੱਖ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੇ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਵੀ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 15 ਕਰੋੜ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। 18 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮਗਨਰੇਗਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਲਗਭਗ 37 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ 2.64 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਮੰਗਿਆ ਕੰਮ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖੋਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ।
