ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਪੰਜਾਬ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 12,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਮਾਹੌਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 26 ਅਤੇ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਅਜਿਹੇ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੋ ਸੰਮੇਲਨ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2013 ਦੀ ਉਦਯੋਗ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਬਿਊਰੋ ਨਾਮ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। 2015 ਵਿਚ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਕੀਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ, ਰਾਹੁਲ ਬਜਾਜ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ 1.15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ।
ਦੂਸਰੇ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਪਈ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਹਨ; ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ਼ੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਫੋਰਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 14429 ਉਦਯੋਗ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 10,617 ਛੋਟੇ, 3210 ਮੀਡੀਅਮ ਅਤੇ 422 ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ ਸਨ।
ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਤਾਲਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਬੰਦ ਹੋਏ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਛੁਟ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਜਾਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਪੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਗੱਲਾਂ ਪੂੰਜੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 99 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹ ਹਨ। ਇਹ ਸਮੁੱਚਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿਆਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
