ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਅੰਤਰਿਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ (ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੰਜਾਬ), ਅਨਿਲ ਘਣਵਤ (ਸ਼ੇਤਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ), ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ (ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ) ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਜੋਸ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੋਮਵਾਰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁਖੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸਏ ਬੋਬੜੇ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਜਗਾਈਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ।
ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਰੋਕਣਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲ ਦੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਜਿੱਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ’ਤੇ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਰੋਕਣ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਨਿਹਿਤ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਵੱਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਅੰਤਰਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਇਸ ਲਈ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਅਤੇ ਵਾਜਬੀਅਤ ਬਾਰੇ ਅਰਥ-ਭਰਪੂਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਪਹਿਲੂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਰੋਹ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ। ਜੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਿਰਪੱਖ ਹੁੰਦੇ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਕੋ-ਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਨਿਲ ਘਣਵਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸੀਮਤ ਸੋਧਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਹਮਾਇਤੀ ਹੈ ਭਾਵ ਉਸ ਦੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜੀਐੱਮ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਪੱਖੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਪੱਖੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਟਿੱਲ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਪਰਮੋਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਵੀ ਇਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ ਲੇਖ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਮਾਹਿਰ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ-ਪੱਖੀ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਉਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ (Natural Justice) ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪਛਾਣ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਿ ਕੁਝ ਅਤਿਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਆਏ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
