ਬੀਤੀ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਇਕ ਹੋਰ ਮੁਸਾਫ਼ਿਰ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਲਾਸ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵਰਤਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਭਾਰੀ ਸਦਮਾ ਪੁੱਜਿਆ; ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਅਮਲਾ ਦੋਸ਼ੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫ਼ੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨੇ ਪੀੜਤ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਾਜਬੀਅਤ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ ਪਹੁੰਚ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਉਸੇ ਗੰਦੀ ਸੀਟ ਉਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਮਹੀਨਾ ਬਾਅਦ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਉਤੇ ਇਸ ਮਾੜੇ ਵਤੀਰੇ ਕਾਰਨ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਏਅਰਲਾਈਨ ਇਕਪਾਸੜ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਮੁਸਾਫ਼ਿਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੰਨੇ ਅਰਸੇ ਲਈ ਹੀ ਰੋਕ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਮੁੰਬਈ ਵਾਸੀ ਦੋਸ਼ੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਵੀ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ।
ਦੇਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜੋ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੱਭਿਅਕ ਵਿਹਾਰ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਅਹਿਮ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਓਨਾ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੇਰ ਲਈ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਡਾਣ ਵਿਚ ਹੋਈ ਇਸ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਉੱਤੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਉਡਾਣ ਦੇ ਅਮਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਘਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀਸੀਏ) ਵੱਲੋਂ 2017 ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਹਵਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਅਹਿਦਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਲੜਾਈ-ਝਗੜਿਆਂ ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ (air rage) ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਇਕ ਘਟਨਾ 26 ਦਸੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ ਥਾਈ ਸਮਾਈਲ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਦੀ ਬੈਂਕਾਕ-ਕੋਲਕਾਤਾ ਉਡਾਣ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੇ ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਦੀ ਸੀਟ ਬਦਲ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ (ਮੁਸਾਫ਼ਿਰ) ਆਪਸ ਵਿਚ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਤੇ ਅਪਰੈਲ, ਇਕ ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਣ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਸ਼ਰਾਬੀ ਮੁਸਾਫ਼ਿਰਾਂ ਨੂੰ ਏਅਰ ਹੋਸਟੈੱਸ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਮਾੜੇ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਹਰਗਿਜ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।