ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਅਧਿਐਨਾਂ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਾਫ ਅਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਪਖ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਲਈ ਪਖ਼ਾਨੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੱਕ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਖ਼ਾਨੇ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ-ਪੀਣਾ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਲੇ 1967 ਕੋ-ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 2020 ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪਖ਼ਾਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾਂ ਅਣਵਰਤੇ ਸਨ। ਕਰੀਬ 72 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਖ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਟੂਟੀਆਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਵਗਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵੱਛਤਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹਦਾਇਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਖ਼ਾਨੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਕੌਮੀ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਲਈ ਮਾਹਵਾਰੀ ਸਵੱਛਤਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡਜ਼ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਂਡਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਬਿੇੜੇ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਸੈਨੇਟਰੀ ਨੈਪਕਿਨ ਵੰਡਣ ਸਬੰਧੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਹਵਾਰੀ ਸਵੱਛਤਾ ਬਾਰੇ ਤਿਆਰ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਰੀਬ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਪਖ਼ਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਸਹੂਲਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹਨ। ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਖ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ’ਚ ਭਰਵਾਂ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਧੀਆ ਸਫਾਈ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਫਾਈ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲਮੱਠ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
