ਸੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼
ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਵਜੂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅਨਾਰਕੀ ਬੁਰਛਾਗਰਦੀ ਤੇ ਬੇ-ਮੁਹਾਰਪੁਣੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਜਥਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਧੇਜ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਝਟਪਟ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਵਕਤ ਦੀ ਪੁਕਾਰਵੀਂ ਮੰਗ ਸੀ। ਇਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਵੱਲ ਅਣਗਹਿਲੀ ਪੰਥ ਲਈ ਬੜੀ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ‘ਹੰਨੇ ਬੰਨੇ ਦੀ ਮੀਰੀ’ ਵਿਰੋਧ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਖੇਡਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਕਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਿਰਜਨ ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਇਸ ਕਾਰਜ ਦੇ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ 15 ਨਵੰਬਰ 1920 ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦਾ ਇਕ ਇਕੱਠ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਸੱਦਾ-ਪੱਤਰ ਤਖ਼ਤਾਂ, ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ, ਫੌਜਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਸਿੱਖ ਰਿਆਸਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਹਰ ਇਕ ਸਿੱਖ ਸੰਪਰਦਾਇ ਨੂੰ ਘੱਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਇਕੱਠ ਦਾ ਸੱਦਾ ਸਭ ਪਹਿਲੂ ਸੋਚ ਕੇ, ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਭਿੰਨ-ਭੇਦ ਜਾਂ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾ ਰਹੇ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ।
ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਪੰਥਕ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੇ 15 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦਾ ਜ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਵੇਸਲੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਉਹ ਨਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਗਵਰਨਰ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ (ਵਾਇਸਰਾਇ) ਨਾਲ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਬਾਰੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਕਰ ਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਕੱਲਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਏਹੋ ਜੇਹੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ‘ਮੁਕਾਮੀ’ (ਸੂਬਾਈ) ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੰਡਨ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਹਰ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜ-ਕਰਮ ਤੋਂ ਨਾ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਈ ਕੁ ਅਫਸਰ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਮੁੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬੇਸਮਝੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਤੇ ਵਾਇਸਰਾਇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਰੱਬ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਫੈਸਲਾ ਆਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਰਾਜਸੀ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤਹਿਰੀਕ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਖੀਰੀ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਹੁਣ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮੋਹਰੇ ਕੁਝ ਪਿਟ ਰਹੇ ਤੇ ਕੁਝ ਪਿਟ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਾਅ ਮਾਰੋ। ਇਸ ਦਾਅ-ਮਾਰ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਅ 15 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ 36 ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ‘ਫ਼ਰਜ਼ੰਦਿ ਅਰਜ਼ਮੰਦ’ ਤੇ ‘ਪੰਜੇ ਐਬ ਸ਼ਰੱਈ’ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਪੂੰਝਣ ਲਈ ਕੁਝ ਇਕ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਬਾਹਲੀ ਗਿਣਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੀ।
36 ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੋ ਮਕਸਦ ਸਨ। ਇਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣੋਂ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਫੁੱਟ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਜੀ-ਹਜ਼ੂਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਚਲਾਕੀ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੈਲੰਜ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਏਹੋ ਚੈਲੰਜ ਅਗਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਮਾ ਬਣ ਗਿਆ।
15-16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਉੱਤੇ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਇਕੱਠ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਪਿੱਛੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਤੇ ਭਰਵਾਂ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਰਾਜਸੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਖ਼ਿਆਲਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਸਬੰਧੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲਏ। ਅੰਗਰੇਜ਼-ਪੱਖੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚੀਫ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਭੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਅਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅ-ਪੇਚਾਂ ਤੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਚੇਤਨਤਾ ਤੇ ਕਤਾਰਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ।
ਵੱਡੀ, ਆਮ ਕਮੇਟੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ, 175 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿਚ 36 ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਆਣਪ ਭਰਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੁਟਿਲ-ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਬਹਿਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਠ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ, ਨਹੀਂ ਉੱਠੀਆਂ। ਇਕੱਠ ਬੜੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਵਾਅ-ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਹੋਇਆ।
ਚੋਣ ਉੱਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਥੱਲੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸੁਣਨ ਲਈ ਬੜੇ ਉਤਾਵਲੇ ਬੈਠੇ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਾਵਾ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖ਼ਸ਼ਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਈ ਵੇਲੇ ‘ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ’ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਸ . ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਏ ਵੱਲ ਉੱਠਦੀਆਂ ਸਨ। ਲੋਕ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮਜੀਠੀਏ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਿਕ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਪੁੱਜ ਕੇ ਜੀ-ਹਜ਼ੂਰੀਆ, ਢਿੱਲੜ ਅਤੇ ਸੁਆਰਥੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਗ਼ਦਰੀ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਫ਼ਤਵੇ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।
ਬਾਵਾ ਜੀ ਨੇ ਸ. ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ, ਫੇਰ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਭਰੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿਚ ਖਲੋ ਕੇ ਕਿਹਾ: ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ-ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ- ਪੰਥ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਿਜ ਦੇ ਸੁਆਰਥ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਥ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਰਿਆਕਾਰੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਸਗੋਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਚੀਫ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਗੂ ਮੁੜ ਫੇਰ ਮੁੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਲਈ ਹੀ। ਸ. ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਭੱਜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਟੱਕਰ ਆਉਣ ਤੇ ਸਿਰ ਲੁਕਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਜਾਂ ਢੀਠਾਂ ਵਾਂਗ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੰਗੇ-ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।
ਪਿੱਛੋਂ ਚੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਚੋਣ ਵਿਚ ਚੀਫ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ‘ਕੁਦਰਤੀ’ ਤੇ ‘ਖ਼ਾਨਦਾਨੀ’ ਲੀਡਰ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ। ਸ. ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸ. ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸ. ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ ਸਕੱਤਰ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕੱਚੀ ਤੇ ਧੁੰਆਂਖੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਅਸਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਸੀ, ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਘਿਓ ਦੇ ਦੀਵੇ ਬਾਲੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਵੱਸ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਫੇਰ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸਕੱਤਰ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਥ ਦੇ ਅਸਲ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਏਹੋ ‘ਕੁਦਰਤੀ’ ਆਗੂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਬੜ-ਤੋੜ ਸ. ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਏ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਲੈ ਲਿਆ। ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਭਾਗੀਂ ਛਿੱਕਾ ਟੁੱਟਾ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਦੀ ਉਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਅ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਤਾਅ, ਝੱਟ ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਉੱਤੇ ਜਾ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ, ਜੇਲ੍ਹ ਭਿਜਵਾਈ ਅਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ‘ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ-ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ’ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ “ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਧਾਨਕ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਚਲ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਰਮ-ਖ਼ਿਆਲ ਧੜਾ ਕਿਸੇ ਤਾਬੜ-ਤੋੜਵੀਂ ਮੁਹਿੰਮ ਉੱਤੇ ਠੰਢਾ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਚੜ੍ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਧੁੱਸੇਮਾਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ‘ਕੁਨਾਮ’ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਚੂਹੜਕਾਣਾ ਅਤੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਸਨ- ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਫੇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਏਸੇ ਵੇਲੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰੋਪੈਗੰਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜੋਸ਼ ਦੀ ਇਕਸਾਰ ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸਵਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਢ ਵਿਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਮਨੋਰਥ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜੋਸ਼ ਵਿਚ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਥੱਲੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉਤਰ ਆਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਐਲਾਨੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਤਮਾਮ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਲੀਹਾਂ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੇ ਨਰਮ-ਖ਼ਿਆਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ। ਕਮੇਟੀ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਟੋਲੀ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਚਲੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਅਤਿਵਾਦੀ ਕੌਮਵਾਦ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।”
1921 ਦੇ ਚੜ੍ਹਨ ਪਿੱਛੋਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਤਹਿਰੀਕ ਦਾ ਉਤਲਾ ਨਿਰਣਾ ਤੇ ਤੋਲ-ਜੋਖ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਧਣੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ਿਕਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 36 ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 36 ਮੈਂਬਰੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਰਕਤ ਨੂੰ ਨਾਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵ-ਪੂਰਨ ਜਥੇਬੰਦਕ ਕਦਮ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਖਿੱਲਰੀ ਹੋਈ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਇੱਕਮੁੱਠ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਬਣਨ ਨਾਲ ‘ਹੰਨੇ ਬੰਨੇ ਮੀਰੀ’ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਛੇਤੀ ਹੀ, ਫੈਸਲੇ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਈ। ਸਿੱਖ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭੈਅ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ।
ਪਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ ਪੁਜਾਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਸ ਘੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੱਦਾ-ਪੱਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਨਾ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਮੋਹਰ ਸੀ, ਨਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਨਹੀਂ, ਵਗੈਰਾ। ਪਰ ਨਗਾਰਖਾਨੇ ਵਿਚ ਇਸ ਤੂਤੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸੁਣਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਾ ਪੰਥ ਦੇ ਰਹੇ, ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੇਲਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਵੇਲੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਗੁਆ ਕੇ, ਕੁਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਭੱਲੇ-ਪਕੌੜੀਆਂ ਜਾਂ ਆਲੂ-ਛੋਲੇ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿ ਗਿਆ।